जिल्ह्याला विकासाकडे घेवून जाण्याची जबाबदारी आपण समर्थपणे पार पाडू-पालकमंत्री नवाब मलिक

जिल्ह्याला विकासाकडे घेवून जाण्याची जबाबदारी आपण समर्थपणे पार पाडू

- पालकमंत्री नवाब मलिक


   जिल्हा नियोजन समितीत 219 कोटी 20 लाखाच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता


  परभणी, दि.25:-  परभणी जिल्हा मागास असल्याबाबतचा शिक्का आपणास खोडून काढून जिल्हा विकासाच्या दिशेने घेवून जावयाचा आहे. जिल्ह्यातून विकासाची मोठी मागणी होत आहे. विकासाची मागणी आम्ही स्विकारली असून अनेक शासकीय योजना राबवून जिल्ह्याला विकासाकडे घेवून जाण्याची जबाबदारी आपण समर्थपणे पार पाडू, असे प्रतिपादन  राज्याचे अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे मंत्री तथा परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी केले. 

         जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षा श्रीमती निर्मलाताई विटेकर, खासदार संजय जाधव, खासदार श्रीमती फौजिया खान, आमदार सुरेश वरपूडकर, आमदार डॉ.राहुल पाटील, आमदार रत्नाकर गुट्टे, आमदार मेघना बोर्डीकर, आमदार बाबाजाणी दुर्राणी, जिल्हाधिकारी दी.म. मुगळीकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे,  आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

    जिल्हा विकासाच्या दिशेने घेऊन जावयाचा असल्याने लोकप्रतिनिधींनी परिपुर्ण प्रस्ताव पाठवावा म्हणजे तो लवकरात लवकर मार्गी लावू तसेच मागास जिल्हा अशी ओळख पुसून टाकू असे सांगून परभणी जिल्ह्यात कापसाचे क्षेत्र जास्त असल्याने व सध्या खादीचे कपडे घालण्याचा नवीन ट्रेंड आला असून त्यादृष्टीने कापसापासून सुत करावयास महिलांना चरखा व कच्चा माल देऊन तसेच मोठ्या रेमंड आणि अरविंद सारख्या बड्या कंपन्यांना बोलावून सूतकताईचा हा प्रयोग पायलट जिल्हा म्हणून परभणी जिल्ह्यात राबविणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

        बैठकीत या वर्षाच्या आराखड्यास व पुढच्या वर्षीच्या आराखड्यास  सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा दुसरा टप्पा लवकरात लवकर सुरुवात करण्यास सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली. ज्या गावात रस्त्यांची गरज आहे तिथे मग्रारोहयोमधून रस्ते बांधता येतील ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ही कामे करता येतील त्याचे प्रस्ताव आणावेत आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कामे करून घ्यावी असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

परभणी शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या संरक्षण भिंत व सुशोभीकरण करण्यासाठी एक चांगले डिझाईन तयार करावे असे निर्देश देऊन हे काम दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी स्वतः विशेष लक्ष घालणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. कुठल्याही क्षेत्रावर अन्याय होऊ नये यासाठी सर्वांनी सुयोग्य नियोजन करावे व त्यातून विकास साधावा असे आवाहनही त्यांनी केले. या बैठकीत जिल्हा रुग्णालयाचे रूपांतर वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये करण्यासाठीच्या प्रस्तावास एकमताने मंजुरी देण्यात आली. जिल्ह्यातील अंगणवाड्यातील बालकांना व वयस्करांना वापरासाठी बायो टॉयलेटचे नियोजन करणार असून त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वापरला जाणार नाही तसे प्रत्येक अंगणवाडीमध्ये शौचालयाची व्यवस्था करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याने उपलब्ध शौचालयाची माहिती द्यावी. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

     जिल्हा वार्षिक योजना 156 कोटी 82 लाख, अनुसूचित जाती प्रारुप आराखडा 60 कोटी 22 लाख, अनुसूचित जमाती प्रारुप आराखडा 2 कोटी 16 लाख याप्रमाणे 219 कोटी 20 लाखाच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच अतिरिक्त मागणी 150 कोटी प्रमाणे प्रारुप आराखडा सादर करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

        यावेळी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2020 ते 21 साठी माहे डिसेंबर 2020 अखेर वर्षाचा अहवाल जिल्हाधिकारी दी.म.मुगळीकर यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे मांडला. या बैठकीस सर्व जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य व जिल्ह्यातील कार्यालयाचे प्रमुख अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

–––––