परभणी;निधीत गडबड झाल्यास वेळप्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यांनाही सोडणार नाही-अजितदादा पवार

पूर्णा(प्रतिनिधी)

जिल्हा नियोजन समिती योजनेअंतर्गत परभणी जिल्ह्यासह राज्यातील ३६ जिल्ह्यांसाठी सुमारे २१ हजार कोटी रुपयांचं नियोजन केलेले आहे या निधीमध्ये जिल्हा प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची हलगर्जी झाल्यास मी प्रकरणातील दोषीसह कलेक्टरंना सोडणार नाही असा सज्जड दम राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित दादा पवार यांनी परभणी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथ अजित दादा पवार हे आज शनिवारी २६ रोजी परभणी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले आहेत. सकाळी नांदेड येथे विमानाने प्रयाण, तिथून परभणी जिल्ह्यातील नरसिंह पोखरणी येथे महा अभिषेक पूजा त्यानंतर परभणी जिल्हाधिकार्यालयांमध्ये आढावा बैठक घेतली यावेळी ते बोलत होते.यावेळी पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर खासदार संजय जाधव आमदार राजेश विटेकर, आमदार डॉक्टर राहुल पाटील, आमदार रत्नाकर गुट्टे हे प्रमुख उपस्थित होते.कोणत्या विभागाला किती निधी द्यायचा याचं देखील नियोजन आहे.नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत डीपीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो, पण त्यामध्ये बऱ्याचदा अनियमितता असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे मी विभागाचे सचिव देवरायांना सांगितलं आहे, की यावर्षी आपल्याला ३६ जिल्ह्याच्या नियोजनामध्ये नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत जो खर्च होतो त्याची तपासणी करायची आहे. नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत होणारा भ्रष्टाचार थांबवायचा आहे. टेंडर प्रक्रिया देखील सुनियोजित झाली पाहिजे, ऑनलाइन टेंडर आणि ऑफलाइन टेंडर यामध्ये कसल्याही प्रकारची तफावत नसली पाहिजे, असं देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.राज्याचा कारभार सुरळीत आणि स्वच्छ चालला पाहिजे यासाठी काम करत आहोत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जिल्ह्यात जी काही कामं होतील ती गुणवत्तेची आणि पारदर्शक झाली पाहिजेत, कसल्याही कामात भ्रष्टाचार झाला नाही पाहिजे आणि जर भ्रष्टाचार झाला, तर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरलं जाईल आणि त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा थेट इशारा देखील यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे.