स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणार.?

राज्य निवडणूक आयोग सुप्रीम कोर्टात धाव.

महासमाचार विशेष (प्रतिनिधी)१६ सप्टेंबर २०२५. Elections to local bodies News
राज्यातील नगरपालिका महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका जानेवारी २०२६ पर्यंत पुढे ढकलाव्यात, अशी विनंती सुप्रीम कोर्टात केली आहे. या अर्जावर आज सुनावणी होणार असून निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे आधीचे निर्देश

मागील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला ४ आठवड्यांत निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, जर वेळेत निवडणूक जाहीर करणे शक्य नसेल तर मुदतवाढीसाठी पुन्हा आमच्याकडे यावे लागेल.

आयोगाची तयारी, तरीही अडथळे

दरम्यान, आयोगाने प्रभाग रचना जाहीर केली असून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी आरक्षण सोडत देखील काढण्यात आली आहे. तरीदेखील प्रभाग रचना व आरक्षणाविरोधात नागपूर व मुंबई खंडपीठात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. याच कारणावरून आयोगाने मुदतवाढ मागितली असल्याचं दिसतं.

पुढचा मार्ग कोणता?

• सुप्रीम कोर्टाने आयोगाचा अर्ज मान्य केला, तर निकाल तातडीने किंवा १-२ दिवसांत दिला जाईल.
• अर्ज फेटाळला गेला, तर कोर्टाच्या आधीच्या आदेशानुसार ४ आठवड्यांच्या आतच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल.

याचिकाकर्त्यांचा विरोध..

याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले की, “प्रभाग रचना आणि आरक्षणावर अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. त्यामुळेच आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. पण या अर्जाला विरोध होण्याची पूर्ण शक्यता आहे.” निवडणुका तत्काळ जाहीर होणार की जानेवारी २०२६ पर्यंत लांबणार, याचा निर्णय आज सुप्रीम कोर्ट ठरवणार आहे.