आरक्षण मर्यादा ओलांडली; सुप्रीम कोर्टात जुलै महिन्यात होणार अंतिम सुनावणी.!

२० जिल्हा परिषद निवडणुका दिवाळीनंतर; ५७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांवर टांगती तलवार कायम

विशेष (प्रतिनिधी) २८ फेब्रुवारी;

राज्यातील आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च आहे. न्यायालयात महत्त्वाची घडामोड घडली असून, या प्रकरणी २१ व २२ जुलै रोजी अंतिम सुनावणी होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे उर्वरित जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या तसेच आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि महापालिकांच्या निवडणुकांबाबतचा निर्णय आता जुलै अखेरीसच स्पष्ट होणार आहे.

राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबित आहेत. यापूर्वी १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित निवडणुकांवर स्थगिती दिली होती. त्यामुळे या निवडणुका नेमक्या कधी होणार याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात अंतिम सुनावणी निश्चित केल्याने निवडणूक प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, राज्यातील ४४ नगरपरिषदा, ११ नगरपंचायती आणि २ महापालिकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांवर काय परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकूण ५७ नगरपरिषद व

नगरपंचायतींमधील विद्यमान सदस्यांमध्ये या घडामोडींमुळे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले

निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार पावसाळ्यात सार्वत्रिक निवडणुका घेणे टाळले जाते. पावसाळ्यात निवडणूक प्रक्रिया राबवणे, मतदान यंत्रणा उभारणे आणि मतदारांचा प्रतिसाद मिळवणे हे आव्हानात्मक ठरते. त्यामुळे जुलै महिन्यात सुनावणी पूर्ण होऊन निर्णय झाला तरी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम पावसाळ्यानंतरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर जुलै अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणा संदर्भातील अडथळे दूर केले, तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात जिल्हा परिषद व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत दिवाळीनंतर निवडणुकांचे ‘फटाके’ फुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, स्थानिक पातळीवर संभाव्य उमेदवार आणि पक्ष संघटनांनी तयारीला सुरुवात केली असली तरी अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार असल्याने राजकीय समीकरणे अजूनही अधांतरीच आहेत. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे