पूर्णेच्या बीडीओंवर ५० कोटींची माया जमवल्याचा खा.संजय जाधवांचा आरोप.!
पूर्णा(प्रतिनिधी)
येथील पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी ५० कोटींची माया जमवली असल्याचा आरोप खा. संजय जाधव यांनी केला आहे. पूर्णा तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेच्या कामातील फाईल मंजूरीसाठी बिडोओने चिरीमीरी घेवून आज पर्यंत जवळपास पन्नास कोटी रुपयांची काळीमाया जमवली असेल? असा गंभीर आरोप परभणी लोकसभा मतदारसंघाचे उबाठा खा. संजय जाधव यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडल्यानंतर एका वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया देताना केला.या गंभीर आरोपामुळे पूर्णा तालुक्यात एकच खळबळ उडाली असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.,
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे शनिवारी २६ रोजी परभणी जिल्हा दौऱ्यावर आले होते .यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत जिल्हाची आढावा बैठक घेतली या बैठकी नंतर खा.जाधव यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना हा आरोप केला होता.त्याच बरोबर जिल्हातील प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी पिए मार्फत पैसे घेतात असाही आरोप त्यांनी केला.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग वृक्ष लागवड, पशुंचे गोठे, सिंचन विहिरी, मातोश्री पांदण रस्ते, गावा अंतर्गत शिव शिवार शेतरस्ते शंभर टक्के आनूदानावर करण्याकरीता सरपंच व शेतकऱ्यांनी पं.स. कडे असंख्य फाईल प्रस्ताव दाखल केले होते. तो प्रस्ताव मंजूर करण्या साठी गटविकास अधिकारी सेवकामार्फत चिरमीरी घेत होते. यात, सिंचन विहीर, फळबाग लागवड करीता ५ हजार रुपये तर मातोश्री पांदण रस्त्याच्या मंजुरीसाठी त्याहीपेक्षा मोठी रक्कम उकळण्याचा खुलेआम गोरखधंदा चालवल्या गेला. हे सर्व ज्ञात आहेच. त्याच बरोबर मातोश्री पांदण रस्ते आणि फळबाग तथा वृक्षलागवड योजनेत मोठ्या प्रमाणावर बोगस अनूदान उचलण्याचा सपाटा चालू होता.अनेकवेळा काही शेतकऱ्यांनी तक्रार अर्ज दाखल करुनही त्यांना अद्याप न्याय मिळालाच नाही. केंद्रीय पथकामार्फतरोहयो कामाची चौकशी झाली. परंतू दोषींवर कार्यवाही झालीच नाही. यात रोहयो कंत्राटी कर्मचारी व बिडीओनेकोट्यावधी रुपये काळी माया जमवली. उलट जिल्हा परिषद स्तरावरुन वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून बिडीओची पाठराखण झाली. पंचायत समितीतील अनागोंदी काराभाच्या बातम्या अनेक माध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्या परंतू गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या बिडीओला त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. आता खा. संजय जाधव यांनी भ्रष्टाचाराला वाचा फोडल्यामुळे बिडीओच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. शिवाय याविधानानंतर खरच बिडीओची चौकशी होणार का? असा सवाल देखील आम जनतेतून उठवला जात आहे.