परभणी जिल्ह्यातील नागरी भागात सोमवार पर्यंत लाॅकडाऊन..

परभणी जिल्ह्यातील नागरी भागात सोमवार पर्यंत लाॅकडाऊन..
जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकरांनी काढले संचारबंदीचे आदेश

• पालकमंत्री नवाब मलिक यांचे जनतेला सहकार्य करण्याचे आवाहन
• परभणी, दि.12 :- सर्वसामान्यांच्या हिताला अधिकाधिक प्राधान्य देऊन त्यांच्या आरोग्याची सुरक्षितता करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनातर्फे विविध खबरदारीच्या उपाययोजना घेतल्या गेल्या आहेत. तथापि कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता त्यावर नियंत्रणासाठी परभणी जिल्ह्यात दोन दिवसीय संचार बंदी लागू करणे अनिवार्य झाले आहे. जिल्ह्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन दि. 13 व 14 मार्च 2021 रोजी संचारबंदी लागू केली असून जनतेने सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्ह्याचे पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी केले आहे.

अत्यावश्यक सेवांना सूट

• जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर

परभणी महानगरपालिका हद्द आणि 5 किमी परीसर तसेच जिल्हयातील सर्व नगर पालिका आणि नगर पंचायतीच्या हद्दीमध्ये व त्यालगतच्या 3 किमी परीसरात शुक्रवार दि . 12 मार्च 2021 रोजी मध्यरात्री पासून ते दि. 15 मार्च 2021 रोजी सकाळी 6 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली असल्याचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी दी.म. मुगळीकर यांनी आज जारी केले आहेत.
या संचारबंदीतुन सर्व शासकीय कार्यालयाचे कर्मचारी आणि त्यांची वाहने, सर्व शासकीय वाहने, सर्व शासकीय व खाजगी दवाखाने , सर्व औषधी दुकाने व वैद्यकीय कर्मचारी, वैद्यकीय रुग्णालयातील कर्मचारी, लसीकरण केंद्र,आरटीपीसीआर/ॲन्टींजन तपासणी चाचणी केंद्र, वैद्यकिय आपातकाल व त्यासंबंधीत सेवा, अत्यावश्यक सेवेसाठी परवाने घेतलेले वाहने व व्यक्ती,मुद्रीत व इलेक्ट्रॉनिक मिडीया यांचे संपादक , वार्ताहर , प्रतिनिधी , वितरक तसेच पेट्रोलपंप व गॅस वितरक , कर्मचारी व त्यांची वाहने आणि दुध विक्रेत्यांनी केवळ घरोघरी जावून सकाळी 6 ते 9 या वेळेत दूध विक्री करावी. कोरोना लसीकरण केलेल्या व्यक्ती व लसीकरणासाठी जाणाऱ्या व्यक्ती, आरटीपीसीआर/ॲन्टींजन तपासणी करीता जाणाऱ्या व्यक्ती, परिक्षेसाठी जाणारे विद्यार्थी तसेच महाविद्यालयाचे शिक्षक व कर्मचारी वर्ग आणि परिक्षेसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एसटी महामंडळाच्या बसेस आदी व्यक्ती, समुहाला सुट राहील.
संचारबंदी लागू केलेल्या भागात इतर कोणतीही व्यक्ती अथवा वाहने रस्त्याने, बाजारात, गल्लीमध्ये, घराबाहेर फिरताना आढळून आल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे समजण्यात येईल आणि पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही पोलीस अधिक्षक, सर्व उपविभागातील उपविभागीय दंडाधिकारी , सर्व तालुका दंडाधिकारी यांच्यावर राहील. असेही परभणीचे जिल्हादंडाधिकारी दी.म.मुगळीकर यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
–––––