‘एक देश एक निवडणूक’ (One Nation, One Election) विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी

संपादकीय….
एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाच्या बाजूने शिफारस करण्यात आली होती. आता हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले जाईल. दोन्ही सभागृहांची मंजूरी मिळाल्यानंतर हे विधेयकाला कायद्याचे रूप प्राप्त केले जाईल.
गेल्या अनेक दिवसांपासून देशाच्या राजकारणात सतत एक चर्चेचा विषय ठरला आहे आणि तो म्हणजे ‘एक देश एक निवडणूक’ (One Nation, One Election) विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संदर्भांत अहवाल तयार केला होता. या अहवालात ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाच्या बाजूने शिफारस करण्यात आली होती. आता हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले जाईल. दोन्ही सभागृहांची मंजूरी मिळाल्यानंतर हे विधेयकाला कायद्याचे रूप प्राप्त केले जाईल.
दीर्घ चर्चा आणि एकमत झाल्यानंतर सरकारने आता हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीसमोर पाठवण्याची योजना आखली आहे. जेसीपी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करणार असून, सामूहिक सहमतीसाठी प्रयत्न करेल. देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी निवडणूक होत असतात. हे विधेयक आल्यांनतर देशात एकाच वेळी निवडणूक करण्याची तयारी असेल.
‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयकाला कॅबिनेटने मंजूरी दिली असून सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक, संसदेत सादर होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणि भाजपच्या अनेक नेत्यांनी आतापर्यंत अनेकदा ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाचा उल्लेख केला आहे. हे धोरण लागू होणे देशासाठी कशाप्रकारे फायद्याचे ठरू शकते, हे भाजपचे नेते वारंवार सांगत आले आहेत. यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावर झालेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी One Nation, One Election असा उल्लेख केला होता. एक देश एक निवडणूक या निर्णयासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा. संपूर्ण ५ वर्षासाठी हे राजकारण चालत राहायला नको. निवडणूक या केवळ ३ ते ४ महिन्यात पार पडल्या पाहिजे. एकाचवेळी निवडणूका होत असल्याने विकासकामांचा खोळंबा होणार नाही तसेच निवडणूक आयोजनाचा खर्चही कमी होईल असे नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते.