जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या आदेशाला केराची टोपली

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ लिडकाॅम परभणी येथील कर्ज प्रकरण

संत रोहिदास महामंडळाकडून नऊ महिने उलटूनही आदेशाची अंमलबजावणी नाही

पूर्णा (प्रतिनिधी): संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित परभणी येथील बीज भांडवल कर्ज प्रकरणाला जिल्हा ग्राहक मंचाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आठ महिने उलटूनही महामंडळाकडून आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की पूर्णा शहरातील सुरक्षित बेरोजगार सुशिल शिवाजी गायकवाड यांनी संत रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित लिडकाॅम परभणी यांच्याकडे शासनामार्फत व्यवसायाकरिता बीज भांडवल योजने अंतर्गत देणाऱ्या येणाऱ्या कर्जासाठी सन २०१८ रोजी बीज भांडवल कर्ज प्रस्ताव दाखल केला होता त्यावेळी महामंडळाने पाच लाख रुपयाचा कर्ज प्रस्ताव मंजूर केला त्यानंतर महामंडळाने कर्ज प्रस्ताव पूर्णा शाखेच्या भारतीय स्टेट बँकेत पाठवला त्यावेळी बँकेने गायकवाड यांना इंडिया बैकेने दोन लाख रुपयांची कर्ज मंजूर केले सदरील प्रस्ताव महामंडळाकडे पाठवण्यात आला त्यानंतर महामंडळाची वैधानिक कागदपत्राची सर्व पूर्तता करून महामंडळाने दोन जामीनदार उत्तम गायकवाड व गजानन परडे यांच्या सातबारावर तीस हजाराच्या बोजा चढून सातबारावर नोंद केली त्यानंतर महामंडळाकडून बिज भांडवल कर्ज तिस हजार रुपये अनुदान दहा हजार असे एकूण चाळीस हजार रुपयांचे धनादेश स्टेट बँके ऑफ इंडिया पूर्णा शाखेला पाठवले सदरील बँकेने धनादेशाच्या रकमेसहित उर्वरित कर्जाची वाटप करणे अपेक्षित होते परंतु गायकवाड यांना कर्जाची वाटप केले नाही त्यावेळी लाभार्थी बँकेकडे बऱ्याच पाठपुरावा केला परंतु बँकेने कुठलीही प्रतिसाद दिला नाही सन २०२० मध्ये बँकेने लेखी विनंती करून वरील रक्कम रकमेचा धनादेश गहाळ झाल्याचे कळवले व दुसरा धनादेश देण्याची महामंडळाकडे विनंती केली त्यानंतर चाळीस हजार रुपयाचा दुसरा धनादेश बँकेला दिला परंतु बँकेने ते सुद्धा कर्ज वाटप केले नाही त्यावेळी गायकवाड यांनी बराच पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर दि. १ जुलै २०२२ रोजी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग परभणी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली व जामीनदाराच्या सातबारा वर टाकलेला बोजा कमी करावा व इतर नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी आयोगाकडे केली होती त्याप्रकरणी जिल्हा तक्रार निवारण आयोग यांच्याकडून संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळ स्टेट बँक ऑफ इंडिया व तक्रारदार यांच्यात युक्तिवाद करून सदरील प्रकरण आयोगाने दि.२७ जून २०२४ रोजी निकाली काढून संत रोहिदास महाराज चर्मउद्योग महामंडळ यांना आदेश दिले की सदरील प्रकरणातील तिस दिवसाच्या आत तक्रारदारांनी कर्ज योजनेसाठी गहाण ठेवलेली मालमत्ता धारक यांच्या सातबारा वरील बोजा रद्द करावे तसेच लाभार्थ्यांना मानसिक भरपाई पोटी पाच रुपये व हया कारवाईची सुरू रक्कम अडीच हजार डीडीच्या स्वरूपात देण्याच्या आदेश दिले परंतु आज नऊ महिने उलटूनही संत रोहिदास चर्मदद्योग महामंडळ मर्यादित यांनी आदेशाची अंमलबजावना न करता आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे ग्राहक मंचाच्या या आदेशाचे उल्लंघन प्रकरणी काय कारवाई होणार याकडे लक्ष लागले आहे. तक्रारदार सुशिल गायकवाड यांच्या वतीने ॲड बबलू कांबळे यांनी काम पाहिले.आहे