कर्जमाफीसाठी शेतक-यांनी पूर्णेत महामार्ग क्र.६१ रोखला; चक्काजाम आंदोलन;२ तास वाहतूक खोळंबली

पूर्णा.ता.२४(प्रतिनिधी).                

शेतकरी कर्जमाफीसह शेतीमालाला हमीभाव,दिव्यांग आणि विधवा महिलांचे मानधन आदीं मागण्यांसाठी प्रहार जनपक्षाच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय चक्काजाम राज्यव्यापी आंदोलनात पूर्णा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी उस्फुर्त प्रतिसाद देत गूरुवारी ता.२४ जुलै रोजी सकाळी राष्ट्रीय राज्यमहामार्ग क्र-६१ रोखुन धरला यामुळे सुमारे दोन तास रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांच्या रांगाच रांगा लागल्या.यामुळे काही काळ पूर्णा-ताडकळस,पूर्णा-नांदेड,पूर्णा-झिरोफाट्याकडे जाणारी वाहतूक खोळंबली होती.

प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार बच्चूकडू यांनी शेतकरी कर्जमाफी तसेच शेतकरी ,दिव्यांगांच्या विविध मागण्यांसाठी, जंग जंग पछाडले आहे., गुरुवार २४ जुलै रोजी राज्यभर चक्काजाम आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने पुर्णा तालुका प्रहारचे तालुकाध्यक्ष शिवहार सोनटक्के, नरेश जोगदंड, मुंजाजी जोगदंड आणि विष्णू बोकारे यांसारख्या शेतकरी नेत्यांनी तालुक्यातील सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांसह मागील चार दिवसांपासून गावोगावी जाऊन बैठकांद्वारे जनजागृती केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांसह प्रहारचे तालुकाध्यक्ष शिवहार सोनटक्के, नरेश जोगदंड, मुंजाजी जोगदंड आणि विष्णू बोकारे वैजनाथ लोखंडे,साहेबराव कल्याणकर, मुंजा भाऊ कदम,मोहम्मद शफीक,प्रेम उर्फ ज्ञानेश्वर देसाई, अनिल बुचाले,सैनाजी माटे,माणिकराव सुर्यवंशी,गणेश बुचाले , निळकंठ जोगदंड,पुंडलीक जोगदंड, विठ्ठल जोगदंड, प्रल्हाद पारवे,बालाजी वैद्य, गंगाधर कदम, तातेराव चव्हाण, श्रीधर पारवे , शेषेराव पारवे, श्रीहरी पांडुरंग इंगोले, गोविंद कदम, ज्ञानोबा किरगे, प्रल्हाद लोखंडे आदींसह शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले. माजी मंत्री व शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या चक्काजाम आंदोलनाच्या आवाहनाला पूर्णा तालुक्यात जोरदार प्रतिसाद मिळाला. आंदोलनावेळी उप विभागीय पोलीस अधिकारी डॉ समाधान पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक विलास गोबाडे यांनी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. संपूर्ण आंदोलन शांततेत पार पडले.

आंदोलनानंतर शेतकर्‍यांचे निवेदन नायब तहसीलदार प्रशांत थारकर यांनी आंदोलनस्थळी येऊन स्वीकारले. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसह इतर मागण्यांसाठी राज्यभरात आंदोलनाची लाट उसळली असून, सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या वतीने करण्यात आली.