रेल्वेच्या वेळापत्रका नुसार चालतात पुर्णेतील शासकीय कार्यालये; जिल्हाधिकारी कारवाई करीनात;पालकमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज.

शासकीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचा-यांचे अप-डाऊन बनलं डोकेदुखी;मुख्यालयी राहण्याची सक्ती कोण करणार…!

पुर्णा ता.२८(प्रतिनिधी); शहरी ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेच्या अडचणी वेळेत सुटल्या पाहीजेत त्यांना चांगली सुविधा मिळाली पाहिजे, शासकीय योजना प्रभावीपणे राबविल्या गेल्या पाहिजेत परंतु असे काही होताना दिसत नाही.पुर्णा तालुक्याचा गावगाडा हाकणारे तालुक्यातील प्रमुख कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, खातेप्रमुखच मुख्यालयी राहत नसल्याने, ते करत असलेल्या अप डाऊनमुळे कारभार रेल्वेच्या वेळापत्रकानुसार चालतो आहे.कागदोपत्री मुख्यालयी राहत असल्याचे दाखले दाखवून दर महिन्याला हजारो रुपयांचे घरभाडे भत्ता उचलून शासनाचीच फसवणूक करणाऱ्या सरकारी बाबूंना जिल्हा अधीका-यांचेच अभय तर नाही ना..?  असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.त्यामुळे आता जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी तरी याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी तालुक्यातील जनतेतून होत आहे.

              केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी पुर्णा शहरात तहसिल कार्यालय, नगर पालीका,पंचायत समिती कार्यालय, तालुका आरोग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,महावितरण,गट साधन केंद्र,भुमी अभिलेख, तालुका कृषी विभाग, आदीं कार्यालये कार्यरत आहेत.या कार्यालयात शेकडो अधीकारी, कर्मचारी काम करतात. मागील अनेक वर्षांपासून यापैकी काही कार्यालयाचे कर्मचारी, अधिकारी मुख्यालयी राहत नाहीत. परभणी नांदेड येथून रेल्वेने ये-जा करीत आहेत. तर त्यांच्या निवासस्थानाला गुरा चोरांनी मुक्तपणे आपला राजाश्रय बनवला आहे.निवासस्थाने राहण्यायोग्य नसल्याचे कारण दाखवून दर महिन्याला हजारो रुपये घरभाडे भत्ता उचलल्या जातो.तर तालुक्यातील अनेक कर्मचारी गावागावात मुख्यालयी न राहता त्याच गावच्या पुढा-यांना हाताशी धरून मुख्यालयी राहत असल्याचे प्रमाणपत्र दाखवून घरभाडे भत्ता उचलला जात आहे. या मुळे जनतेची कामे खोळंबली असून नागरिकांना शासकीय कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत.एरवी सर्वसामान्य नागरिकांना कायद्याचा बडगा दाखवीणा-या जिल्हा अधीका-यांनी मात्र आपल्याच कर्मचा-यांना पाठीशी घालत आहेत का..?असा सवाल पूर्णा तालुक्यातील जनतेतून होत आहे.

पालकमंत्री लक्ष देणार..?

पालकमंत्र्यांनीच या प्रकरणी लक्ष देऊन जिल्हा महसूल विभाग, जिल्हा परिषद विभाग, आरोग्य विभाग, महावितरण, सा. बां विभाग, कृषी विभाग, जिल्हा भुमी अभिलेख विभाग आदीं कार्यालयांच्या वरिष्ठ अधिका-यांना मुख्यालयी न राहणाऱ्या तालुका स्तरांवरील अधिकारी कर्मचारी यांच्या विरोधात काय कार्यवाही करण्याााठीी आदेशीत करणार का..? हे पाहणे आता औचित्याचे ठरेल.