Big Breking; सप्टेंबर पुर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या;सर्वोच्च न्यायालय

संपादकीय वार्ता ता.६ में २०२५

कोरोना संकटामुळे मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.राज्यात सर्वत्र प्रशासकाद्वारे या सर्व महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार चाललेला आहे. याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर न्या. सूर्य कांत आणि न्या. नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठासमोर या.६ में रोजी महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली.महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला ४ महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Maharashtra Local Body Election) अधिसूचना देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका लवकर घेण्यास सांगण्यात आले आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबत २०२२ मध्ये सादर झालेल्या बांठीया आयोगाच्या अहवालाआधी जे प्रमाण होते, त्यानुसारच आरक्षण देण्यात यावे, असेही स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. “ग्रामस्तरावरील लोकशाहीची पायमल्ली होऊ देणार नाही. येथे काही संस्थांमध्ये मागील ५ वर्षांपासून निवडणुका झालेल्याच नाहीत!” असे ताशेरे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने हेही नमूद केलं की, राज्यातील अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासंबंधी वादामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. हे संविधानाच्या गाभ्याला विरोध करणारे आहे.

काय केली टिप्पणी

१)स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्या नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या

२) 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या

३) राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी

४) ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.

५)सप्टेंबर पूर्वी निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश.

पुढील ४ आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना जारी करा.

७) 2022 पूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्यांच्या निवडणुका जुन्या ओबीसी आरक्षणा नुसार घेण्यात येतील.

८) निवडणुका घेण्यासंदर्भात आम्हाला कुठलीही अडचण नाही, राज्य सरकारची सुप्रीम कोर्टाला माहिती.

९) राज्यातील प्रशासक नियुक्त असलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा.