पुर्णा तहसिलवर धडकला बैलगाडी मोर्चा; अतिवृष्टी बाधीत शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजारांची मदत करा

शेतकऱ्यांचा आक्रोश;६० ते ७० बैलगाड्या रस्त्यावर  राज्यमार्ग क्र.६१ जाम

पूर्णा (ता.२९, प्रतिनिधी) – पूर्णा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाचा अखेर उद्रेक झाला असून आज प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने तहसील कार्यालयावर भव्य बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला. तब्बल ६० ते ७० बैलगाड्या घेऊन शेतकरी राज्यमार्ग क्रमांक ६१ वर उतरल्यानंतर ताडकळस-पुर्णा-नांदेड रस्त्यावरील वाहतूक सुमारे तास दिड तास ठप्प झाली होती. घटनास्थळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. समाधान पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक विलास गोबाडे यांनी मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात ठवला होता.

मोर्चात प्रहार जनशक्ती पक्षासोबत तालुक्यातील बहुतांश गावातुन आलेले हजारों शेतकरी,विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, आजी-माजी लोकप्रतिनिधी तसेच कार्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग होता. शासनाच्या दुटप्पी धोरणांविरोधात शेतकऱ्यांनी संतप्त घोषणाबाजी केली.यावेळी तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कापसाच्या सडलेल्या पराठ्यासह निवेदन देण्यात आले.हा मोर्चा केवळ शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टांचा आवाज नसून शासनाने केलेल्या दुर्लक्षाविरोधातील तीव्र आंदोलन असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.“शेतकऱ्यांच्या शेत पिकांचे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत त्वरित द्या, अन्यथा येत्या काळात आणखी तीव्र आंदोलन उभारले जाईल,” असा इशारा मोर्चेकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला.यावेळी दिलेल्या निवेदनावर शिवहार निवृत्ती सोनटक्के, मुंजाजी नागोराव जोगदंड, नरेश उद्धवराव जोगदंड, माणिकराव सूर्यवंशी आदींसह शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मागणी बाबत देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार तालुक्यात सलग १५ ते २० दिवसांपासून मुसळधार पावसामुळे कापूस, सोयाबीन, तूर, संत्रा व मोसंबी या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या गुरं-डोर वाहून गेल्याने त्यांना किमान ₹४०,००० मदत द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. अनेकांची घरे कोसळल्याने पीडित कुटुंबांना ₹२०,००० ते ₹२५,००० मदत तसेच तातडीने नवीन घरकुल मंजूर करण्याची मागणीही मोर्चेकऱ्यांनी केली.
सद्य स्थितीत तहसील प्रशासन किंवा कृषी विभागाने पंचनामेच न केल्याबद्दल संताप व्यक्त करण्यात आला. शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले की विमा कंपन्यांच्या जाचक अटींमुळे नुकसान भरपाई मिळत नाही, त्यामुळे विमा योजनांचा काही उपयोग होत नाही. त्यामुळे शासनाने प्रत्येक शेतकऱ्याला हेक्टरी किमान ₹५०,००० मदत द्यावी, अशी मागणी केली आहे.