३१ ऑगस्टपूर्वी महामार्ग अतिक्रमणमुक्त हवा-जिल्हाधीकारी संजयसिंह चव्हाण.!

यंत्रणांना कडक निर्देश; २६ ऑगस्टची कारवाई स्थगित, गुरुवारपासून पुन्हा धडक मोहीम

परभणी, दि. २५ (प्रतिनिधी) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगतची अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम आता अधिक वेगाने राबविण्यात येणार आहे. बुधवार, दि. २६ ऑगस्ट रोजी अतिक्रमण निष्कासनाची कार्यवाही तात्पुरती स्थगित ठेवण्यात आली असली, तरी गुरुवारपासून पुन्हा धडक कारवाई सुरू करून ३१ ऑगस्टपूर्वी महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.

मंगळवारी जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अतिक्रमण निष्कासन मोहिमेचा ऑनलाइन आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत, महानगरपालिका आयुक्त नितीन नार्वेकर, राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधीक्षक अभियंता तृप्ती नाग, उपविभागीय अधिकारी संगीता चव्हाण, जीवराज डापकर, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आशिष पाराशर यांच्यासह राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग विभागाचे अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी व संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने १३ जुलै २०२६ रोजी स्वतःहून दखल घेतलेल्या याचिका व रिट याचिकेच्या अनुषंगाने ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधून अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम अधिक गतिमान करावी. जास्तीत जास्त रस्ते व महामार्ग मोकळे करून नागरिकांसाठी सुरक्षित व सुरळीत वाहतुकीचा मार्ग खुला करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी दिले.

स्वतःहून अतिक्रमण काढणाऱ्यांचे नुकसान टाळा

अतिक्रमणधारकांनी स्वतःहून आपली बांधकामे किंवा साहित्य हटविल्यास त्यांच्या मालमत्तेचे अनावश्यक नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. मात्र, सूचना देऊनही अतिक्रमण कायम राहिल्यास नियमानुसार निष्कासनाची कारवाई करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले. हटविण्यात आलेले साहित्य पुन्हा शासकीय जागेवर टाकले जाणार नाही, याचीही खबरदारी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पोलिस बंदोबस्तासह होणार धडक कारवाई

अतिक्रमण निष्कासनादरम्यान आवश्यकतेनुसार पुरेसा पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून घेण्यात यावा. कोणत्याही कारणामुळे कारवाईला विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेऊन सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने मोहीम पूर्ण करावी, असे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

महामार्गनिहाय स्थितीचा घेतला आढावा

बैठकीत जिल्ह्यातील विविध राष्ट्रीय महामार्गांवरील अतिक्रमणांची स्थिती आणि संबंधित मार्गांची लांबी याचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२-आय वरील जिंतूर-परभणी मार्गाची लांबी ३८.४२ किलोमीटर असून, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२-के वरील परभणी-गंगाखेड मार्गाची लांबी ३५.८८५ किलोमीटर आहे.

तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६१ वरील परभणी बायपासच्या पारवा-आसोला चारपदरी मार्गाची लांबी १५.२१४ किलोमीटर असल्याची माहिती देण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१-एफ वरील गंगाखेड-लोहा मार्गाचा काही भाग परभणी व नांदेड या दोन्ही जिल्ह्यांत येत असल्याने त्याची संपूर्ण लांबी परभणी जिल्ह्याच्या हद्दीत ग्राह्य धरू नये, असेही जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

तालुकानिहाय नियोजनावर भर

प्रत्येक महामार्गाची तालुकानिहाय व गावनिहाय सुरुवात आणि शेवटची ठिकाणे निश्चित करून अतिक्रमण निष्कासनाचे नियोजन प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पाथरी, मानवत व परभणी तालुक्यातील काही प्रमुख जिल्हा मार्गांचे राज्य महामार्गात उन्नतीकरण करण्यात आले असल्याने त्या मार्गांचाही अतिक्रमणमुक्तीच्या नियोजनात समावेश करण्यात आला आहे.

कारवाईपूर्वी व नंतरचे फोटो बंधनकारक

अतिक्रमण निष्कासनाच्या कार्यवाहीपूर्वी आणि कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणांची छायाचित्रे घेण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी दिले. यामुळे कारवाईची अधिकृत नोंद राहण्यासोबतच संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यास मदत होणार आहे.

‘डार्क स्पॉट’वरही प्रशासनाचे लक्ष

महामार्गावरील अपघातप्रवण ठिकाणांची पाहणी करून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच शहरातील अंधाराची ठिकाणे अर्थात ‘डार्क स्पॉट’ शोधून तेथे तातडीने प्रकाशव्यवस्था करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गावर बॅरिकेड्स किंवा तात्पुरती डागडुजी आवश्यक असल्यास अधीक्षक अभियंता तृप्ती नाग यांच्याशी समन्वय साधण्याचे आवाहनही करण्यात आले.

जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग सुरक्षित, सुरळीत आणि पूर्णतः अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी पूर्ण क्षमतेने काम करावे. संपूर्ण कारवाई नियमबद्ध, पारदर्शक आणि समन्वयाने पूर्ण करण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी दिले आहेत.