जलाशयातून अनधिकृत पाणी उपशावर प्रतिबंध

-एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिका-यांचा निर्णय

परभणी/प्रतिनिधी
राज्यात एल-निनोच्या संभाव्य परिणामांमुळे यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून भविष्यात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजयसिंह चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील धरणे, प्रकल्प, जलाशय, नद्या, कालवे व इतर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणी उपसा प्रतिबंधित करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

भारतीय हवामान विभागाने यंदा एल-निनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता व्यक्त केली असून त्यामुळे पर्जन्यमानात घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने राज्यातील धरणे, जलाशय व इतर जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला संभाव्य आपत्ती प्रतिबंध, संसाधनांचे संरक्षण आणि आवश्यक उपाययोजना करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांना भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध राहावा आणि संभाव्य दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करता यावा यासाठी उपलब्ध पाणीसाठा संरक्षित ठेवणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व धरणे, प्रकल्प, जलाशय, नद्या, कालवे व इतर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यात येणार असून उपलब्ध पाणीसाठ्याचा वापर करताना पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे संभाव्य पाणीटंचाईच्या काळात जलस्रोतांचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यास मदत होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

-आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कारवाई
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार धरणे, जलाशय, प्रकल्प, जलाशय, नद्या, कालवे व इतर जलस्रोतांमधून अनधिकृत अथवा बेकायदेशीर पाणी उपसा करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा समूहांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५१, महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ तसेच इतर लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार दंडात्मक कारवाई केली जाईल.