पूर्णा पालिकेचा बायोमायनिंग प्रकल्प कागदावरच; लाखोंच्या बिलांची विल्हेवाट कोणाच्या मर्जीने?

कानडखेडच्या घनकचरा प्रकल्पावर प्रक्रियाच नाही; वर्षांपूर्वी ६४ लाखांचे कंत्राट, तरीही डम्पिंग यार्ड जैसे थे;पालिकेचे हात वर; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही माहिती गुलदस्त्यात

पूर्णा, ता. १६ (प्रतिनिधी) :

पालीकेच्या कानडखेड येथील घनकचरा संकलन केंद्रावर बायोमायनिंगच्या नावाखाली लाखोंचा खर्च दाखविला जात असला, तरी प्रत्यक्षात कचऱ्याची विलगीकरण प्रक्रिया आणि बायोमायनिंग प्रकल्पाची अवस्था जैसे थे आहे. विशेष म्हणजे, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये या कामासाठी अंदाजे ६४ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आल्याची माहिती आहे. प्रत्यक्ष काम किती झाले, किती बिलांची अदा करण्यात आली आणि प्रकल्पातून नेमके काय साध्य झाले, याबाबत पालिका माहिती देत नसल्याने पालीका प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

       पूर्णा शहरातील दररोजचा कचरा कानडखेड येथील डम्पिंग यार्डमध्ये जमा केला जातो. या कचऱ्याचे विलगीकरण करून बायोमायनिंगच्या माध्यमातून जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, त्यातून पुनर्वापरयोग्य साहित्य वेगळे करणे आणि पालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणे, हा या प्रकल्पामागील उद्देश आहे. मात्र लाखोंचा खर्च करूनही प्रत्यक्ष ठिकाणी अपेक्षित काम दिसत नसल्याने शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन योजनेचे उद्दिष्टच कागदावर राहिले की काय, असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.लाखोंचा खर्च आणि डम्पिंग यार्डची ‘जैसे थे’ अवस्था यातील नेमके गणित काय? पालिका प्रशासनाने याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे. अन्यथा बायोमायनिंगच्या नावाखाली निधीची विल्हेवाट लावली गेल्याचा संशय अधिकच बळावणार आहे.

६४ लाखांचे कंत्राट, मग काम कुठे?

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये बायोमायनिंगच्या नावाखाली एका नगरसेविकाच्या नातेवाईकास अंदाजे ६४ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र या कामाची प्रत्यक्ष स्थिती, कामाची प्रगती, कंत्राटदाराला अदा करण्यात आलेली रक्कम, कामाची मोजमाप पुस्तिका आणि बिलांची माहिती याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे ‘कंत्राट झाले, बिले निघाली; पण काम कुठे?’ हा सवाल आता नागरिकांकडून थेट विचारला जात आहे.कानडखेड येथील घनकचरा प्रकल्पावर सन २०२३ ते मार्च २०२६ या कालावधीत किती खर्च करण्यात आला, याची माहिती पत्रकारांनी ३ जून २०२६ रोजी अर्जाद्वारे मागितली होती. त्यावर पालिकेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अभियंता राकेश जाधव यांनी संबंधित माहिती विभागाच्या अभिलेखांमध्ये उपलब्ध नसल्याचे नमूद केले आणि अर्ज निकाली काढला.पालिका प्रशासनाकडे लाखोंच्या प्रकल्पाची कागदपत्रेच उपलब्ध नसतील, तर कंत्राट कोणत्या आधारावर देण्यात आले? कामाची पाहणी कोणी केली? मोजमाप कोणी नोंदविले? आणि बिलांची अदा कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आली? हे प्रश्न आता अधिक गंभीर झाले आहेत.

‘कागदावरचा’ बायोमायनिंग प्रकल्प; चौकशीची मागणी

कानडखेड येथील घनकचरा प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी करून कंत्राटाची निविदा प्रक्रिया, कामाचे आदेश, मोजमाप पुस्तिका, देयके, बिलांची अदा, कामाची गुणवत्ता आणि प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची स्वतंत्रपणे तपासणी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. विभागीय आयुक्तांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.